India is set to witness a significant Bharat Bandh on 21 August 2024, a nationwide strike organized by the Reservation Bachao Sangharsh Samiti. The bandh has been called to protest the recent Supreme Court decision that permits states to create sub-categories within the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) reservation system, a move perceived as introducing a “quota within a quota.” This controversial ruling also extends the concept of the “creamy layer” to SC/ST communities, similar to its application in the Other Backward Classes (OBCs) category.
The Supreme Court’s ruling, which overturns a 2004 judgment, has sparked widespread debate and opposition across the country. Various social and political organizations, including the Bahujan Samaj Party (BSP), have thrown their support behind the bandh. Leaders, such as BSP’s Mayawati, have criticized the ruling, arguing that it could marginalize the most disadvantaged groups within SC/ST communities.
The bandh is expected to have a substantial impact on daily life across several states, with major disruptions anticipated in public transport, private offices, and educational institutions. However, essential services like hospitals, pharmacies, and emergency services will remain operational to minimize public inconvenience.
Security measures have been intensified, especially in sensitive regions like Western Uttar Pradesh, to prevent any potential violence during the protests. Senior police officials have held meetings to ensure law and order is maintained throughout the day.
The Bharat Bandh is not just a response to the court’s decision but also a reflection of the deep-rooted concerns within the SC/ST communities regarding their future under the revised reservation policies. With the hashtag #21_August_Bharat_Bandh trending across social media platforms, the bandh is gaining momentum as a significant moment of protest in India’s ongoing discourse on social justice and equality.
The nationwide strike on 21 August 2024 is likely to be a defining moment in the country’s ongoing struggle over reservation policies, and it could have lasting political and social repercussions.
Key Points to Note:
- What is open: Emergency services like hospitals, pharmacies, and police services.
- What is closed: Public transport, private offices, and potentially some educational institutions.
Stay informed and stay safe as the nation prepares for this significant day of protest.
21 अगस्त 2024 को भारत बंद: SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल
21 अगस्त 2024 को देशभर में एक बड़े भारत बंद का आयोजन किया गया है, जिसे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुलाया है। यह बंद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण प्रणाली के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति दी गई है, जिसे “कोटे के भीतर कोटा” के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले में SC/ST समुदायों के लिए “क्रीमी लेयर” की अवधारणा को भी लागू किया गया है, जैसा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के साथ होता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जो 2004 के एक निर्णय को पलटता है, देश भर में व्यापक बहस और विरोध को जन्म दे रहा है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी (BSP), ने इस बंद का समर्थन किया है। BSP की प्रमुख मायावती जैसी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि इससे SC/ST समुदायों के सबसे वंचित समूहों को नुकसान हो सकता है।
इस बंद का असर कई राज्यों में देखा जा सकता है, जहां सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी रुकावटें आने की संभावना है। हालांकि, जनता की असुविधा को कम करने के लिए अस्पताल, फार्मेसियों और आपातकालीन सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।
संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संभावित हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूरे दिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठकें की हैं।
यह भारत बंद न केवल कोर्ट के फैसले के विरोध में है बल्कि SC/ST समुदायों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता का प्रतीक भी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर #21_August_Bharat_Bandh हैशटैग के ट्रेंडिंग होने के साथ, यह बंद भारत की सामाजिक न्याय और समानता की चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उभर रहा है।
मुख्य बिंदु:
- क्या खुलेगा: आपातकालीन सेवाएं जैसे अस्पताल, फार्मेसी, और पुलिस सेवाएं।
- क्या बंद रहेगा: सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालय, और संभवतः कुछ शैक्षणिक संस्थान।
जैसे-जैसे राष्ट्र इस महत्वपूर्ण विरोध के दिन की तैयारी करता है, सूचित रहें और सुरक्षित रहें।
